ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 140 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਵਕੀਲ ਸਿਤਵਾਤ ਨਬੀ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ਟ ਹੈਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ 140 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ