ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਾ, 22 ਮਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਛੋਟੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮਧਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਲਾਲ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਸਣੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀਟੀ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਸੀ।