ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਟੱਲੇਵਾਲ, 22 ਜੂਨ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਾ ਪਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਵਰਗੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਿਆਰਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ।
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ: ਪੰਡੋਰੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਮੌਕੇ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।