ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 5 ਅਪਰੈਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਬਲਾਕ ਮੋਗਾ-2 ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਡਗਰੂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਲਾਸ ’ਚ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਗਰਾਂਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਗਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਦਿ ਲਈ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਡਗਰੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਪਲੇਟੀ ਲਈ ਦੋ ਕਰਮ ਚੌੜੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 11 ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।