ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, 29 ਸਤੰਬਰ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਛੀਨੀਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੀਕੇਯੂ (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ, ਬੀਕੇਯੂ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆ ਗਈਆ ਸਨ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ (ਧਾਰਾ 2-ਜੀ) ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।