ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 6 ਫ਼ਰਵਰੀ
ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਣ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬਾਈਕਾਟ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਇਥੇ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵੋਟ ਬਾਈਕਾਟ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਨੈਸਲੇ ਗੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਲਾਲਚ ਤੇ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਵੋਟ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਠਮਾਰ ਤੇ ਧਨਕੁਬੇਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਾਈ ਵੋਟ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮਖੂ ਨੇ ਰਾਜੇਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੋਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਧੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ। ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 104 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਤੇ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੋਟਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੋਟਾ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਨੋਟਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੋਟਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।