ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਾ, 1 ਦਸੰਬਰ
ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮੰਚ’ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਵੇ।