ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 11 ਅਗਸਤ
ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਸੁੰਨ ਪੱਸਰ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਔਸਤ 60-65 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 5-6 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਹਨ।
ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਣਜਾਣ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲ ਪਾਸੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੀਲਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ।