ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਾ, 29 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਂਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 9291 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਝੁਨੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੱਲਾ ਦੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਰੱਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।