ਗੁਰਬਖਸ਼ਪੁਰੀ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 22 ਅਪਰੈਲ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ| ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਇਥੇ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ| ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ| ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਕਲਰਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਲੈਣੇ, ਜਨਮ-ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ| ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ-ਕਮ-ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਛੁੱਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਉੂਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ| ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।