ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਜੂਨ
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮੇੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1186 ਰੂਰਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ’ਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 14 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।