ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 8 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ-ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਹਲ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਵਾਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਨੀਪਾਲ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ 15 ਫੀਸਦ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਣਾਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ 19 ਤੋਂ 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।