ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਦੋਰਾਹਾ, 23 ਸਤੰਬਰ
ਇਥੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਰੋਲੀ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਟੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਇਆ
ਮਾਛੀਵਾੜਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀਪੀਐੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।