ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਤਰਾ
ਜਗਰਾਉਂ, 15 ਜਨਵਰੀ
ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਿਆ। ‘ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਈ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂ ਹਲਕਾ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 23 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਆਏ 3 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ 23 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ‘ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ’ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਵੇਰਵੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ‘ਖਾਸ ਵੋਟਰਾਂ’ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਇਹ ਰਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ਵੰਡਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ। ਇਨਕਾਲਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਆਇਆ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਆਗੂ ਨੇ ਪਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਰਿਸ਼ਵਤ’ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਆਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।