ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਫਰਵਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਕੂਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐੱਚਪੀਐੱਸਸੀ), ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਚਯੂਐੱਸਏ), ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਚਪੀਐੱਸਏ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ’ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਠਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਤੇ ਆਈਸੀਐੱਸਈ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਠਵੀਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।