ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐੱਮਓ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਮੋਹੰਤਾ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਏਆਈਡੀਐੱਸਓ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਮੈਂਬਰ, ਏਆਈਡੀਐੱਸਓ ਰਾਹੁਲ ਸਰਕਾਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ, ਏਆਈਡੀਐੱਸਓ, ਸ਼੍ਰੇਆ, ਸਕੱਤਰ, ਏਆਈਡੀਐੱਸਓ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਏਆਈਡੀਐਸਓ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਐਨਈਪੀ 2020 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਈਪੀ 20 ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਤਾਖਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਆਈਡੀਐੱਸਓ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 28 ਸਤੰਬਰ (ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ) ਤੋਂ 23 ਜਨਵਰੀ, 2023 (ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਬੋਸ ਦੀ ਜੈਅੰਤੀ) ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ।