ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 11 ਫਰਵਰੀ
ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਰਾਣਾ ਨੇ ਯਾਦ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ,ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਤੜਫਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਚੋਣਾਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।