ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ
ਸਿਰਸਾ, 18 ਜੂਨ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਯੋਗਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਭਲਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀ ਡਾ. ਅਰਪਿਤ ਜੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਵਿਚਲੀਆਂ 12 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੇਮਿਅਦੀ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਲ 23 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਯਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।