ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ*

ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ*

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਐਗਰੋ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਕ ਖੇਤਰ ਵਧੇਰੇ ਉੱਨਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਖੇਤਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਦਰੋਹੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਰਸੂਖ, ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਜਮਾਤਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗਰੁਪ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉੱਨਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗਰੁਪ (ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿੰਗ, ਜਾਤ, ਨਸਲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ) ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮੱਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਢੈਲ਼ੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਹ ਬਾਨਗੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰਾਵਲ ਦਸਤੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤਾਵਾਦ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ/ਖਿੰਡਾਓਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੀਟਰ ਕਰੋਪੋਟਕਿਨ (1842-1921) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌ ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਇਸ ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਜਿਹੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਦੀ ਅਸਲ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀਪੁਣੇ ਕਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਾਵਲ ਦਸਤੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਓ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ 1974 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਮਾਈਨਰਜ਼ (ਐੱਨਯੂਐੱਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸਾਥ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੰਜ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਂਜ, ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਯੂਐੱਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਬੋਲੋੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉੱਭਰ ਗਿਆ ਤੇ 1979 ਵਿਚ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਆਗੂ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਐੱਨਯੂਐੱਮ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਹੜਤਾਲ ਵੇਲੇ, ਖਾਸਕਰ 1984 ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਪੈਰ ਜੰਮਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1997 ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਗੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟ ਗਈ। ਉਂਜ, ਹਰਾਵਲ ਦਸਤੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਮਗਰਲੀ ਹਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ।

1974 ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੇਲ ਕਰਮੀ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਰੇਲ ਕਰਮੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਬਈ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ। ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤਾ ਬਣੇ। 2007-08 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਿਛਲੇ 250 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੂੰਝਣ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਏ। 1921 ਵਿਚ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰੂਸ ਵਿਚ ਕਰੌਂਸਟਾਟ ਦੇ ਮਲਾਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤਾ ਬਣੇ ਸਨ। ਕਰੌਂਸਟਾਟ ਦੇ ਮਲਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਨਾਲ ਸਟਾਲਿਨਵਾਦ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1917 ਵਿਚ ਉੱਭਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਚਿਣਗ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ।

ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ (ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਨ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਬਾਖ਼ਬਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਵਾਦ ਨੂੰ ਚਾਕ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੇ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਕਤੀ ਧੱਕਾ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ- ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਘੱਟ ਖਾੜਕੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਢਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਗਰੁਪ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1920ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 1950 ਤੋ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਖਾਤਰ ਚੱਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਬਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ ਤੱਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਜੋ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ।

ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਵਾਦ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੂਤਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਵਾਦ ਦੀ ਇਹ ਚਿਣਗ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਖੇਮਿਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫੌਰੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਖੇਮਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਖਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਖੇਮੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਜਾਂ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਧੱਕਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ੀ ਖੇਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਚੌਖਟਾ, ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਝਗੜਾ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੱਕ ਤੋੜੂ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਫੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੇ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਨਾਉਟੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਸਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 67 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਫੈਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਸ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਨ ਹਮਾਇਤੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸੋਚ (ਜਿਵੇਂ ਰੋਸਟੋਅ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਜਾਂ ਲੂਈਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ) ਅਤੇ ਭਾਰੂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੋਚ (ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕਵਾਦ ਇਸ ਦਾ ਕੱਟੜ ਰੂਪ) ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਸਨਅਤ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਆਲਮੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਾਤਮੇ ਕਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਚੌਖਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤਾਂ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੌਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਮਲ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਜਨ ਹਮਾਇਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਾਸਕਰ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੁਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।

*ਲੇਖਕ ਔਕਸਫੋਰਡ (ਯੂਕੇ) ਵਿਖੇ ਔਕਸਫੋਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮੈਰਿਟਸ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: +44-7922657957  

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All