ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ
ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਬਹਿਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਦਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਏਡੀਆਰ (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਨੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ 7 ਸੰਸਦ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 2004 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ 3547 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 413 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ। 83 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 11 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 9 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਔਸਤਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 17.82 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ 10.86 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਔਸਤਨ 9.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਖਿੱਲਰ ਚੁੱਕੇ ਝਾਟੇ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਹੈ, ਉਂਝ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ; ਮਸਲਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸਾਂ 2 ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਕੀ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੂਲੋਂ ਬਾਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਰ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਐੱਸਆਰ ਬੋਮਈ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰਪੀਏ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕਮੱਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕਹਿਰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਲ-ਬਦਲੂ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ 1985 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ 52ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂ 2009 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਏਡੀਆਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲੜਖੜਾਉਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਕਤ, ਵਾਪਾਰ ਯੁਕਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਂਦਰਤ, ਪਾਰਟੀ ਪਛਾੜ ਕੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ, ਚਾਪਲੂਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਅਨੈਤਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਕਲਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਹਠ-ਧਰਮੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ? ਦਲ-ਬਦਲੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ?
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਚੌਖੰਭਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 24 ਅਪਰੈਲ 1973 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 29 ਵਿਭਾਗ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਰੋੜਾ ਬਣੇ ਰਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਰੂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਲਈ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ, ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਸਿਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਹੂ ਬਲ ਤੇ ਧਨ ਬਲ ਦੇ ਜੰਮ ਚੁੱਕੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
*ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-46112
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇੜੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫ਼ੈਲੀ
