ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 303 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ; ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (National Democratic Alliance-ਐੱਨਡੀਏ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 47 ਐੱਮਪੀ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐੱਨਡੀਏ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 16 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐੱਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਗੁਸੈਲਾ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਰਮਾ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ, ਮਲਿੰਦ ਦਿਓੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ‘ਬਘਿਆੜਾਂ ਵਾਂਗ ਝੁੰਡ’ ਬਣਾ ਕੇ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਐੱਮਪੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (Right to Information Act-ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ), ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ (ਐਕੁਆਇਰ) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਬਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। 2004 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਸੱਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 1962 ਵਿਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਹੁਣ 303 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਉਮੈ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।