ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਭੋਗਪੁਰ, 17 ਮਾਰਚ
ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਭੋਗਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੀ ਨਵਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਭੋਗਪੁਰ, ਪਿੰਡ ਲੁਹਾਰਾਂ (ਮਾਣਕਰਾਏ) ਅਤੇ ਡੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਾਈਪਾਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਗਰਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਸਕਣ।
ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ੍ਹਿਆ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਜਲੰਧਰ ਮੇਜਰ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਪਾਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭੋਗਪੁਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭੋਗਪੁਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਆਰਓ ਖੁਦ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਡੀਆਰਓ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।