ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ/ ਪੀਟੀਆਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਕਤੂਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਲਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸਕਾਮ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਡਿਸਕਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਗਪਗ 3,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਥੋਕ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ; ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੁਲੀਸ, ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੱਸ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ, ਸਕੂਲ ਘੁਟਾਲੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 3229 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ: ਭਾਜਪਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 3229 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ ਲਗਪਗ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।