ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੂਨ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਅਦਲਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਦੋਂ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਸਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।