ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ (ਈਓਡਬਲਯੂ) ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਈਓਡਬਲਯੂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਡਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਓਡਬਲਯੂ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੀਆਈਐੱਨ/ਟੀਆਈਐੱਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 32 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।