ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1991 ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗਤ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਧਦੇ ਨਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਰਿਸਾਅ ਦੀ ਥਿਊਰੀ’ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗਤ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ‘ਰਿਸਾਅ ਦੀ ਥਿਊਰੀ’ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗਤ-ਪੱਖੀ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਲਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੱਤ ਲੋੜਾਂ (ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹਨ।

1951 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ 81 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ, ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰਲਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੋ ਡੰਡੇ ਹਨ ਜੋ ਘਸਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। 1960ਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਹੁਣ ਦੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਫ਼ੇ ਵਾਲ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਝ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ/ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲ਼ੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਦਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 2011 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਰਥਿਕ ਨਫ਼ਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ- ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪੰਚਾਇਤੀ/ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ/ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤਾਂ, ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਵੇਗੀ।

ਵਧ ਰਹੀ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ਼ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਮੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨੀਦਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿੱਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ

ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ

ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ : ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ : ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਕੀ ਸਾਖ਼ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਸਾਖ਼ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੌਰਾਹੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ?

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੌਰਾਹੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ?

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਮੰਡੀ

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਮੰਡੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All