ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਤੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਤਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ।
ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ (ਤਥਾਕਥਿਤ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਭਾਈਆਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ? 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਔਸਤਨ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਕਮਾਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 23133 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 18496 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4449 ਅਤੇ 3490 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਤੇ 11677 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 21900 ਰੁਪਏ ਹੋਣ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 18600 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਜੋ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਾਲਾ ਭਰਮ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਦਲਵਈ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “2004-05 ਅਤੇ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਸਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਧੀ ਪਰ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਨਰੋਈ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ”। ਜਿ਼ਆਦਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਹਾਰਵੈਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹਨ।
2016 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ 2016 ਵਿਚ 79763 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 3.78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 2020 ਵਿਚ 92802 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਸਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 2022 ਵਿਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਭਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਭਾਅ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿਚ 10-30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲਾਨਾ 13500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨਗੇ। ਨੀਤੀਆਂ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਥਾਕਥਿਤ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬਿ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
*ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪੀਏਯੂ , ਲੁਧਿਆਣਾ।
**ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।