ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ 34 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਭੂਮੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਅਨੁਕੂਲ ਵਸੋਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਸੋਂ ਦੇ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਮੰਨ ਕੇ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਕਿ ਵਸੋਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਛਡਿ਼ਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 1952 ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ, ਵਿਚ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਂਜ ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤਰਫ ਗਰੀਬੀ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀਆ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤਾ ਮਾਪ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ! ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ; ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ; ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੀ ਮਾਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਇਕ ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਜੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕੋਈ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਕਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜੋ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਪਛਡਿ਼ਆ ਮੁਲਕ 5 ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 40 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ।
1973 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਵਿਚ 55 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 1950 ਤੋਂ ਅਪਨਾਈਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1977 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ 1979 ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। 1980 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜੋੜ ਅਪਨਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਟੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲੇ।
ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 27 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 32 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ 2019 ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਕੇ 21.9 ਰਹਿ ਗਈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ 34 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ 1973 ਵਿਚ 32 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਸੀ। 1973 ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ 56 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਸੀ, ਉਹ 2019 ਵਿਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 130 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਉਂਜ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਖਰਚ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਕੱਪੜਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਮਿਆਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 74 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 100 ਵਿਚੋਂ 26 ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਜਦੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ; ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2007 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 75 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 67 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਟਾ ਅਤੇ ਚੌਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਉਹ ਊਣਤਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੋਵੇ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀਆਂ। ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2007 ’ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 ਦਿਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿਚ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਿਆ ਪਰ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਜੇ 200 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂਆਮਦਨ ਨਹੀਂ। ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਘੱਟ ਖਰਚ, ਘੱਟ ਮੰਗ, ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰੂ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਤੋੜਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।