ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ : The Tribune India

ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ

ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਤ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ/ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਚਾਈ ਬਣਦੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਐਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗਿਣਤੀ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਹਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਭਾਅ ਬਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਉਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਝਾੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਕ ਖਾਸ ਮੁਸ਼ਕਲ (Entropy) ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸਕਰ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਐਨੀ ਕੁ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਐਕਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਇਕ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਠੇਕੇ ਸਮੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਡੰਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਭੂਮੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਪਿਛੋਂ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਟ 1961 ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਈ ਭੂਮੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਹਾਈ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਧਾਰ ਲਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ, ਤੂੜੀ ਅਤੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਥੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਾਫ਼ਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਲਚਕਤਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਆਤਮਹਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਖੇਤੀ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਭੰਡਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਯੋਗ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਗੈਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98550-82857 (ਵਟਸਐਪ)

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਖੜੋਤ

ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਖੜੋਤ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ

ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

ਬੇਹਿਸਾਬ ਲਾਲਚ ਦੇ ਘੁੱਟ

ਬੇਹਿਸਾਬ ਲਾਲਚ ਦੇ ਘੁੱਟ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ: ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ‘ਕਮਲ’ ਖਿੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ: ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ‘ਕਮਲ’ ਖਿੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ, ਦਿੱਲੀ ...

ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ: ਦੂਜੇ ਗੇੜ ’ਚ 93 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ

ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ: ਦੂਜੇ ਗੇੜ ’ਚ 93 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ

ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 58.44 ਫੀਸਦ ਪੋਲਿੰਗ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ: ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇਸ ’ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ: ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇਸ ’ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ

ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਲਕੇ ਹੋਣਗੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ

ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ; ਅ...

‘ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ’

‘ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ’

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਯੂਟ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All