ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਚ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ 2019 ਦੇ 74% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 90% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਲ ਖਰਚ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 40% ਸੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ 2018-19 ਤਕ 26% ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤਾਂ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ 2019 ਤਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨੇ ਤਰਕਹੀਣ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਭਾਰ ਢੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 12.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 12.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ- ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਉੱਧਰ, ਬੈਂਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਕਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ, ਡਾਕਘਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ?
ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਤਿੱਖੀ ਕਟੌਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 25% ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿਰਫ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ (ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਕੀਤਾ) ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 15% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 5-5.5% ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6-8% ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਫਿਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਘੱਟ (ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ) ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਲੱਕ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਬਲਕਿ ਭੌਤਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਟੀਕਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੀਕੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਧ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ (ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਖਰਾਬ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਸ਼ਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੀ ਮੁੜ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗ ਹੋਰ ਘਟਣਗੇ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਊਲ-ਜਲੂਲ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਕੇ ਲਾਹੁਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋਰ ਪਵੇਗੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 79860-36776