ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ : The Tribune India

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ

ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਕੰਸਰਨ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ’ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ‘ਵੈਲਟ ਹੰਗਰ ਹਿਲਫ’ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ (2022) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 107ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ; ਭਾਵ, ਕੇਵਲ 15 ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਾਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿ਼ਕਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 22 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ (ਜਿਹੜਾ 109ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ), ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 99ਵੇਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 84, ਨੇਪਾਲ 81 ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 64ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 101ਵੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਵਿਚ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 94ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ; ਭਾਵ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5 ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਬੱਚਾ ਕੱਦ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਨਮ ਮੌਕੇ 18% ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਔਸਤਨ ਭਾਰ (ਢਾਈ ਕਿਲੋ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤੱਤ/ਮਿਸ਼ਰਨ ਠੀਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਲੋਹ ਤੱਤ, ਜਿ਼ੰਕ, ਅਤੇ ਅਇਓਡੀਨ ਨਿਸਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਟ ਵਿਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਵੱਲ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਰਾਮ, ਸੌਣਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਆਦਿ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਦ ਘੱਟ ਵਧਣਾ, ਕੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁ-ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੋਸ਼ਣ/ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਢਿੱਡ ਦੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਭਰਨ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਖਾਧੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੇਵਲ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਖੋ-ਵੱਖ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬ-ਉੱਲ-ਹੱਕ ਨੇ 1995 ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਐੱਚਡੀਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਚਡੀਆਈ ਦੀ 2021-22 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ 191 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 132ਵਾਂ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ (ਜੀਐੱਚਆਈ) ਵਿਚ ਚਾਰ ਮੁੱਦੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ-ਕਾਠ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ, ਕੀ ਇਹ ਭੋਜਨ ਕੇਵਲ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਹਨ? ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਘਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਦਾਰਥ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਕੱਦ-ਕਾਠ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਜਿਊਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਸਾ਼ਸਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ (ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ, ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ, ਦੂਸ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਤੇ ਫੇਰ ਗਰੀਬੀ...। ਭਾਰਤ ਦੀ 29-30% ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ, ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ, ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ 132ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, 131 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 828 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਚੋਂ 224.3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਕਤਾਂ/ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2006 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਹ 17ਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 41 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 35 ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013 ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆਦਿ; ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਦੀ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਸੁਆਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਦੀ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮੇਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 52% ਔਰਤਾਂ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਭਾਵੇਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਨਾਜ, ਤੇਲ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਭੋਜਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗਰਭਵਤੀ (ਗਰੀਬ) ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98551-22857

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All