ਐੱਮਕੇ ਭੱਦਰਕੁਮਾਰ
10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ। ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸੌੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਦਮਿਤਰੀ ਜ਼ਿਰਨੋਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ- “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਫ਼ੌਜ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਗ਼ਨੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਫ਼ਗਾਨ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ… ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਖੇਮੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਖ਼ੂਨ ਖਰਾਬੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਰੂਸੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।” ਜ਼ਿਰਨੋਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਨਿਕ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਫ਼ੌਜ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖਿੰਡ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਾਲਿਦ ਪਾਇੰਦਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਫ਼ੌਜੀ’ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
ਜਨਾਬ ਪਾਇੰਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਲੜਾਕੂ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਗੌੜੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ’ ਕੁਝ ਕਮਾਂਡਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਪੱਤਰਾ ਵਾਚ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲ਼ਕ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਿਮ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਆਲਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਾਮੀ ਭਿਆਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਕੀਂ ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਇਸ ਕੋਲ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਭਿਆਲ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਰਾਨ ਦਾ ਉਭਾਰ ਨਵੀਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਟੇਟੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਤਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗੂਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਦੁੰਮਛੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਂਝ, ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਮਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖ਼ੂਨੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚਲੰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਨਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਰੰਜਸ਼ੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇਗਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਕੁਆਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲਾਤਾਲੁਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਭਿਆਲ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾਮਾਤਰ ਜਿਹਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਕਾਰ ਤੇ ਹਿੱਤ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੜ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਐਂਗਲੋ-ਅਮਰੀਕੀ ਜੁੱਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਿੱਕੜੀ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੁਤੱਲਕ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ’ਚ ਬਦਲਾਓ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਰਣਨੀਤਕ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਕੋਣ’ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਫ਼ਗਾਨ ਕੇਂਦਰਤ’ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ- ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਧੁੰਦਲੇ ਸੂਤਰ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਝੁਕਾਅ ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੁੰਮਛੱਲਾ ਬਣਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਾਜੇ ਸਿਸੀਫਸ (ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਧੱਕ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਰੋਜ਼ ਹੇਠਾਂ ਆ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ) ਵਾਂਗ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ‘ਦਾਅਪੇਚਕ ਹਾਰ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨਿਕੋਲਾਈ ਪਾਤਰੂਸ਼ੇਵ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਖੇਤਰੀ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਕੰਨ ਧਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਧੁਰੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਉਸ ‘ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਰਾਜ’ (kingdom of God) ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਨਿੱਕਲ ਪਈ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਹੈ।