60ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਫਲ਼੍ਹੇ ਹੱਕਦਾ ਹੱਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾਣੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਅਤੇ ਧੂੜ ਵਿਚ ਲਪੇਟਿਆ ਗਿਆ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਖੇਤ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਤਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਲੇ ਜੁੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭੁੱਖ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੰਗਾਲੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਤ ਡੋਲਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਨੂੰ ਢਾਸਣਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਤੰਦਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕਿੱਧਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ’ (1979) ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਬੰਧ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 12581 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 1414 ਪਿੰਡਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ 2107 ਅਤੇ ਬੇਟ ਏਰੀਏ ਦੇ 1967 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। 143 ਕਸਬੇ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 74 ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਗਰਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ 1980 ਵਿਚ 1009 ਕਰੋੜ ਸੀ, 2016 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ 5 ਸੌ ਛੱਬੀ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਅਨੁਸਾਰ, “ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਤਕ 1.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਲਾਗਤ 500 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਐਗਰੋ-ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਗਈ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਾਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਿਚ ਪਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਰਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛਪੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2011 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ 2001 ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ, ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿਚ ਫਸੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ; ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ (2004) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਬਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ (1999) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ)-ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੰਨਦਾਤੇ ਤੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਅਫੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਵਾਨੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅਰਬਾਂ-ਖ਼ਰਬਾਂਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੂਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਜੋਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਤਾ ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਵਧਿਆ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਨਵੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98151-15429