ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੱਗਾ-ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਕੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕੀ ਅਮੀਰ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮਦ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ’ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਇਸ ਹੱਦ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ, ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਫਰਾਖਦਿਲੀ’ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੱਕੇ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ, ਮੀਟਰ ਕਿਰਾਇਆ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਨਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ’ਚ ਐੱਸਸੀ, ਬੀਸੀ, ਗੈਰ-ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਬੀਪੀਐੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ। ਦੂਜੇ ਵਰਗ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਖਪਤ ਮਿੱਥੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਲਈ 5.76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ) ਹੋਵੇਗਾ; 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਈ 7.50 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਵਰਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਰਗ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਥੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ ਹੈ ਪਰ ਜੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਖਪਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ, ਜੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਖਪਤ ਮਿਥੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਰੇਟ 1.19 ਰੁਪਏ, 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 4.01 ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਈ 5.76 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। 2 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਰੇਟ 1.49 ਰੁਪਏ, 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਲਈ 4.01 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਈ 5.76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਬਣੇਗਾ। 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਰੇਟ 4.64 ਰੁਪਏ, 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 6.50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਈ 7.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (ਬਿਨਾ ਟੈਕਸ) ਹੋਵੇਗਾ। 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਡ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 6.43 ਰੁਪਏ (ਬਿਨਾ ਟੈਕਸ) ਰਹੇਗਾ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲੋਡ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਲੋਡ, ਆਮਦਨ, ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਕੀ ਸਨ, ਖਾਸਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 3.00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 1.19 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ 4.01 ਰੁਪਏ (ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ) ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਸੀ/ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ 6.48 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। 200 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ/ਬੀਪੀਐੱਲ ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ 1695 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ 72 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 69 ਲੱਖ, ਭਾਵ 95% ਖਪਤਕਾਰ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਆਫੀ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ/ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜੋਖਿ਼ਮ ਉਠਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲੋਡ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਲੋਡ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਂਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬਸਿਡੀ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ; 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਰੁਝਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 72 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 62 ਲੱਖ (85%) ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ 130 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਖਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ (6900 ਕਰੋੜ), ਉਦਯੋਗਕ ਸਬਸਿਡੀ (3000 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 17900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜੁਟਾ ਸਕੇਗੀ? ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਸਿਡੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2010-11 ਤੋਂ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94174-28643