ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਰਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿਸਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਤੀਫਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਉੱਪ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਰਸਮੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਦੋਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਜ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਝੱਟ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਉੱਚ ਵਰਗ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਸ ਤੱਥ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ (Schedule Caste) ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 17% ਹੈ ਤੇ ਅਨੁਸੀਚਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 8% ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 28.9% ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2011 ਵਿਚ 31.9% ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ 2008 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 29 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 34 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਤੀਸਰੀ ਸੀਟ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਹੈ: ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ (Vertical), ਭਾਵ ਫਲਾਂ ਜਾਤੀ ਫਲਾਂ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ (Horizontal) ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਪ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ- ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਦਿ ਧਰਮੀ, ਰਾਮਦਾਸੀਏ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੰਡ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿਤਿਆਂ ਭਾਵ ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਰਸਮੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਵੰਡਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਭਾਵ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸੀਮ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। 1992 ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਵ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਛਾਲ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਨੇਤਾ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੋਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਜਾਂ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 1997 ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 7.5% ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਨੀਤੀ-ਸੀਐੱਸਡੀਐੱਸ ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 23.4% ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 28.2% ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 27.9%। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨਾਲ 1996 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਲੀਡਰ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਬਹੁਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਲ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਰਨ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡ, ਧਰਮ, ਖਿੱਤੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਸਨ। 2002 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਾਰਟੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਦੋ ਧਿਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਹੁਣ 2012 ਤੇ 2017 ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2012 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ’ਚ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪੀਪੀਪੀ ਬਣਾਈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੈਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 39% ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 32% ਪਈਆਂ; ਬਚੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਵੱਲ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਭਾਵ 48% ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 34% ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 47%, ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 42% ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 23.5% ਪਈਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 41.9% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 34.5% ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 20.9% ਹੀ ਮਿਲਿਆ।

ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਤੀਜਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 3/4 ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਏਦਾਨ ਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਉਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧਾਂ ਜਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਂਘ ਵੀ ਠੰਢੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਤੇ ਜਿ਼ੱਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ/ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-75563

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ: ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐੱਸਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ

12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ: ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐੱਸਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ

ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ; ਮਾ...

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲਪਨ ਬੰਧੋਪਾਧਿਆੲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲਪਨ ਬੰਧੋਪਾਧਿਆੲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ

ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਰੈ...

ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀਂ ਸੰਕੇਤਕ ਰਹੇਗੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ

ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀਂ ਸੰਕੇਤਕ ਰਹੇਗੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ

ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਸ਼ਹਿਰ

View All