ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਵੰਗਾਰ

ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਵੰਗਾਰ

ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ

ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ

ਲੰਘੀ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਕਰਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਇਕ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 39ਸੀ/2ਏ/1 ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਮਿਊਂਸਪਲ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੀਐੱਮਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਕੇ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧ-ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਕਰੜਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਭੜਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਇੰਜ ਰਚੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੜਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੀਡੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 25x60 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਵੇਦ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਧੀ ਸੁਮਈਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਪਰਵੀਨ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਮਈਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੀ ਜਦਕਿ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 12 ਜੂਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਮਈਆ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿੱਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਮਈਆ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ, ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇ ਬਚਾਓ ਧਿਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਸੂਲ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਜੱਜ, ਜਿਊਰੀ ਤੇ ਜਲਾਦ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ; ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਕੀ ਉਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ; ਉਸਾਰੀ ਕਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕਥਿਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਈ ਹੈ? ਜੇ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਕੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਇਕਹਿਰਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 10 ਜੂਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ 85 ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸ ਉੱਪਰ ਕੁਹਾੜੀ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬੇਖੌਫ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਝੱਟ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਆਹਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦਕਿ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਉਚੇਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਝੱਲਪੁਣੇ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਏ। ਧਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਾਲ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਖਣਾ ਪਵੇ ਕਿ: ‘‘ ਬਨੇ ਹੈਂ ਅਹਲੇ ਹਵਸ, ਮੁੱਦਈ ਭੀ ਮੁਨਸਿਫ਼ ਭੀ, ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਕਰੇਂ, ਕਿਸ ਸੇ ਮੁਨਸਿਫ਼ੀ ਚਾਹੇਂ’’।

(ਇਹ ਲੇਖ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਵਿੱਚ 18 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।)
*ਲੇਖਿਕਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98713-00025

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ

ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ

ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ : ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ : ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਕੀ ਸਾਖ਼ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਸਾਖ਼ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੌਰਾਹੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ?

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੌਰਾਹੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ?

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਮੰਡੀ

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਮੰਡੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All