ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੇੜਲੇ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁੜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਯੂਟੀ ਨੇ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਖਨਾ ਸੈਂਚੂਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 2.75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਚੂਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਲਣ ਦੀ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਇਸ ਮਨਮੋਹਕ ਝੀਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਝੀਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੇੜਲੀ ਜੰਗਲ ਅਧੀਨ ਭੂਮੀ ਦੀ ਅਸਲ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਟਲ, ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਿਨੇਮਾਘਰ, ਮਾਲ ਜਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।