ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਹੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਅਰੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 32 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 27 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ 27 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਮਦਨ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਮ ਖੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੁਖ, ਆਰਾਮ, ਇਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰਫ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੇ ਵਿੱਦਿਆ, ਕੱਪੜਾ, ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਢਾਬਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ। ਜਦੋਂ 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਮਗਰ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਲੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ 73 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਦਮ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਸ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਤੇਲ ਗੈਸ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ, ਯੂ.ਪੀ., ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਐਨ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 10 ਕਰੋੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ, ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਹਾਸਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ 67 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔੌਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਨ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।
ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ-ਕਲਿਆਣ ਜਾਂ ਹਰ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘਰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਬਣਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ।