ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵਿੱਚ ਈ-ਮੇਲ ਤੇ ਫੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਟਸਐਪ ਤੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਟਸਐਪ ਤੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਟਸਐਪ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਨੇਹੇ ’ਤੇ ਦੋ ਨੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈ।