ਡਾ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਪੇਂਡੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੇਂਡੂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਅੰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਗਰਾਂਦੀ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ (ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ) ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ (ਜਗੀਰੂ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ/ਮੁਜ਼ਾਰੇ) ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਮਰਨਊ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢੰਗ ਵਿਗਸਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢੰਗ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰੋਪ ਅੰਦਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ 1381 ਵਿਚ ਵੈਟ ਟੇਲਰ ਕਿਸਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਗ਼ੁਲਾਮਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੀ ਲਹਿਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਉਕਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਰੋਪ ਅੰਦਰ ਜਗੀਰੂ ਜਰੱਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਵਾਲ ਨੇਪਰੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕਰਵਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਰੱਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਾਂਝੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਜਿੱਠ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਛਤਰਸਾਇਆ ਹੇਠ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰੱਈ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਸਿਆਈ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ/ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿੱਤਾ ਵੰਡ ਸੀ। ਸਮੁੱਚਾ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪਿੰਡ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਾਨ (ਟ੍ਰਬਿਿਊਟ) ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਵਰਗਾ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਜਨਤਕ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ, ਰਿਐਤਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਬਾੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਢਲਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਪਬਲਿਕ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋੜਨ ਕਾਰਨ 1850 ਤੋਂ 1900 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 25 ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪਿਆ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਗਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ-ਮਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਗਾਨ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਆਏ ਸਾਲ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਗਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀ।
ਪਰ 1947 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੱਕਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਗਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਾਨ ਨਾਮਾਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਟੈਕਸ ਬੇਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। 1960ਵਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝਭਿਆਲੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰਸਾਇਣ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਸੁਧਰੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਅਤੀ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ‘ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਰੱਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਪਲੀਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਨਾਲ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਫ਼ਾ ਖੱਟਦੀਆਂ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਡੱਕਣ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ ਸਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਰਖਵਾ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਮਕਾਉਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਅ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਰੰਭ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ’ ਅਤੇ ‘ਪਰਜੀਵੀ’ ਵਰਗੇ ਲਕਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਆਭਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਇਮਦਾਦ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਆਦਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲੇ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ-ਅੱਠ, ਨੌਂ-ਨੌਂ ਪੱਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਟਰੈਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਤਿੱਖੇ ਕਿੱਲ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਣੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’, ‘ਦਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ’, ਰੇਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ‘ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਿਵਸ’, ਯੂਪੀ ਅੰਦਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ‘ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ’। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਉੜੀਸਾ, ਮਹਾਰਾਸਟਰ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਲਟਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਖੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸਿਦਕਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲਮਕਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਨਿਖੜੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 78883-27695