ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲ੍ਹਾ) ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਦੇ ‘ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ’ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਖ਼ਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਮੂਦ ਖ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਰ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਡਾ. ਆਰਿਫ਼ ਅਲਵੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲਈ ਭਰਵਾਂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ- ਨਵਾਜ਼ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.-ਐੱਨ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.-ਐੱਨ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਮਰੀਅਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਅਲਵੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਇ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
ਉਰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਜੰਗ’ ਦੇ ਅਦਾਰੀਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਲਵੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਿਰਦਰਦੀਆਂ ਘਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਸਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤਕ ਸਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਸਭਾਪਤੀ (ਚੇਅਰਮੈਨ) ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਦਿਕ ਸੰਜੀਰਾਨੀ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫ਼ਰੀਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੰਜੀਰਾਨੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਉਂਜ, ਖ਼ੈਰਸਗਾਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਰਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਬਿਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਹਲਫ਼ਦਾਰੀ ਵੇਲੇ ਡਾ. ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ‘ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ’ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੰਜੀਰਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਲੋਚ ਆਗੂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਸ ‘ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ’ ਢੰਗ (ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ) ਨਾਲ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.-ਐੱਨ ਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਸੀ ਪੰਡਿਤ ਅਜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਚੱਲੇ ਲੋਟੇ
ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜੁੜੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਆਸਤੀ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਪੀ.ਏ.) ਵਿਚ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਜ਼ੱਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ‘ਵੁਜ਼ੂ’ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਲੋਟਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਖ਼ਾਤਰ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਟਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਟਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਲੋਟੇ ‘ਪਥਰਾਓ’ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ। ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.-ਐੱਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਕੁੱਟ ਧਰਿਆ। ਨਿਊਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ’ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.-ਐੱਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਣਾ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜੀ। ਇਲਾਹੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤਕ ਰਿਆਸਤੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਖ਼ਾਤਰ ਛੱਡਿਆ। ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੌਲਤ ਮਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੌਂਪੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਗੁੱਠੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਲਾਹੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਭੜਕ ਪਏ। ਇਕ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਬੋਦੇ ਜਾ ਫੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਟੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਅਜਿਹੀ ਆਰਾਜਕਤਾ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। 341 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 197 ਮੈਂਬਰ ਭੁਗਤੇ ਅਤੇ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਗਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਰਕੁਲਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸੇ ਗਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ’ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਜਹੇ ਅਦਾਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਛਾਪਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
– ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫੀਚਰ