ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਅੱਛੀ ਕਾਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਐਕਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਜਨਤਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕੀਂ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੋਇੰ ਨੂੰ ਫੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ, ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬੜੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੱਛੜ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ-ਦੋਜ਼ ਲਾਂਘਿਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਾਲੇ/ਖਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਨੁੱਖੀ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਧੁਰੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਈਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਚਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਪੇਂਡੂ ਲਈ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੋੜ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੌਰੀਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀਨਸ਼ੀਨ ਰਾਜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਤਾਮੀਰ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ, ਕਲਕੱਤੇ ਅਤੇ ਤੇਕਨਾਫ ਤਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਤਰਾਪੱਥ, ਸੜਕੇ-ਆਜ਼ਮ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ, ਸੜਕੇ-ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਾਰਗ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੋੜੇ, ਬਜਰੀ ਤੇ ਲੁਕ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1830 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2019 ਤੱਕ ਕੋਈ 3274 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 817 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਟੁਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਪੀਡ ਸਮਰਥਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 11 ਮੌਤਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 443 ਹੈ। ਬਦਲ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਰਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੌਜੁਆਨ ਅਤੇ ਕਮਾਊ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਐਕਸੀਡੈਟਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਰ-ਪਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਉਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਨੀਮਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਉਨਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਧਰਤੀ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ 8-10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1970 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਆਟੋ-ਮੋਬਾਈਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 2015 ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ, ਟੈਂਪੂਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਬਸਾਂ, ਟਰਕਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਿਣਤੀ 45 ਲੱਖ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ 17.64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਵਾਧਾ 132 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੁੱਟ ਪੁਟਾਈਆ, ਨਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਅਤਿ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਲੰਮੇ ਜਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੋਇਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਔਸਤਨ ਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਤੇ ਤਪਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਇਰ ਛੇਤੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਮੁਰਮੰਤ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਵਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰਮੰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਐਕਸੀਡੈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 2014 ਦੀ ਰਿਪੋਟਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਪੁੱਟ-ਪੁਟਾਈਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੁਲਾਂ/ਲਾਂਘਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਮ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਛੇਤੀ ਪਹੰਚਣ ਦੀ ਤਲਖੀ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਮਨੋਰੋਗੀ, ਚਿੜਚੜੇ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਵਿਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਛਪੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਰਕੇ ਵਧੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ, ਲੰਮੇ ਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਹਾਰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ, ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਆਦਿ ਰੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਮ ਡਰ ਭੈਅ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਹਾਰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਗੀਤਮਈ ਹਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਮ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ।
ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਰੋੜੇ ਤੇ ਟੋਏ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਕਿਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ, ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰੂਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰਮੰਤ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਆਰਜ਼ੀ ਬਦਲਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ, ਅਫਸਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਰਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸੋਸ਼ਆਲੋਜੀ, ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਸੰਪਰਕ: 94177-15730