ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 15 ਦਸੰਬਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ-ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਧੜਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੋ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੁਕੱਦਮਾ 19 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ 370 ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੰਵਲ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਰਨ ਢਿੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਫ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਅਧੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੋ ਹੋਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਨੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਨ।