ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੇ, ਜਦਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 90 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ 43 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 47 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ‘ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣਾ’ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ