ਐਲਮਾਊ(ਜਰਮਨੀ), 28 ਜੂਨ
ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜੀ7 ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ7 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੈਮਲਿਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੁਲਕੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਤਿਮ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੂਸ ’ਤੇ ‘ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਫੌਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ’ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਅਡੋਲ ਹਾਂ।’’
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਏ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇੇ। ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਫ਼ ਸ਼ੁਲਜ਼ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਈਂਧਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਜੀ7 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰੈਮਚਕ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ‘ਜਵਾਬਦੇਹੀ’ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ (ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ) ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਮਗਰੋਂ ਜੀ7 ਆਗੂ ਮੈਡਰਿਡ (ਸਪੇਨ) ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਜੀ7 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਂਜ ਮੈਡਰਿਡ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੁਮਿਓ ਕਿਸ਼ੀਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। -ਏਪੀ
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ
ਐਲਮਾਊ (ਜਰਮਨੀ): ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜੀ-7 ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਭਾਈਵਾਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਹੁਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਸੱਚ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ।