ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 8 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੋਅ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ‘ਸੀਏਏਟੀਐੱਸਏ’ ਤਹਿਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਐੱਸ-400 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਉਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਬਣੇ ‘ਕਾਊਂਟਰਿੰਗ ਅਮੈਰੀਕਾਜ਼ ਐਡਵਰਸਰੀਜ਼ ਥਰੂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ’ (ਸੀਏਏਟੀਐੱਸਏ) ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 2014 ਵਿਚ ਕਰੀਮੀਆ ਉਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ 2016 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਸ-400 ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਇਕਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਨੇੜਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੀਏਏਟੀਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੂਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ