ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2005-06 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019-21 ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 41.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਇੱਕ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ’ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ) ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲ (ਓਪੀਐੱਚਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਐੱਮਪੀਆਈ) ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 41.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਗਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।’
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 22.89 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ 9.67 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਲਾਲ ਨਾਇਜੀਰੀਆ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2019-21 ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 22.89 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਵੇ।’ -ਪੀਟੀਆਈ