ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਦਸੰਬਰ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ.ਜੇ. ਅਲਫੌਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖ਼ਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਆਰਜੇਡੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਤੇ ਐੱਮਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਵਾਇਕੋ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਝਾਅ ਤੇ ਵਾਇਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਉਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਲਈ ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨਡੀਐੰਮਏ ਰਾਹੀਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ