ਪ੍ਰੋ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਏਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਨਿਗਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਚੱਕੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ, ਘਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8-8, 10-10 ਘੰਟੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ, ਗਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੁੱਕਰੇ, ਟਪਕਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਕਸਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਨ੍ਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਸੂਦ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨਸ਼ਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਉਪਾਅ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਹੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੂਰ- ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 600 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਲਾਕ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀ-ਚੌਥੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਭਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਪੀਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਚੱਕੀਆਂ, ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸੈਨਟਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਢਾਬਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 75 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ , ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਿਆਰਵਾਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2011 ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ 2.2% ਦੀ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 5.5 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਵਲ ਬਿਹਾਰ, ਯੂ.ਪੀ., ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਲਾਚਾਰੀ, ਬੇਵਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀਨ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈੱਨ ਫੜਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਂਗ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ‘ਪੁਕਾਰੇ ਬਾਲ ਆਤਮਾ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ।’ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਨ੍ਹੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਚਾਅਵਾਂ, ਮਲਾਰਾਂ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਹੀ ਕੌਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਚਪਨ ਖ਼ੁਸ਼, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94178-31583