ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 3 ਮਾਰਚ
ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 51 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀਵੇਜਿਜ਼ ਸਮੇਤ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਜਗਮੋਹਨ ਨੋਲੱਖਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਸੁੱਚਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲੀ ਕੈਂਪ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤੀਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਭਾਗ (ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿਲਖਣੀ, ਜਗਮੋਹਨ ਨੋਲੱਖਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜ ਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਰਾਮਾ, ਸਵਰਨ ਬੰਗਾ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਚੰਦ ਠਾਕੁਰ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਪਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਬਿੱਟੂ, ਕਰਨੈਲ ਚੰਦ, ਰਤਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਾਧੋ ਲਾਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕਲਿਆਣ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹੋਤਾ, ਜਗਜੀਤ ਲੱਡੂ, ਉਪਨੈਨ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਨਾਥ ਨਰੜੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਕਰਾਲੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਜੁਗਨੂੰ ਸਹੋਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਆ ਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 51 ਘੜੇ ਵੀ ਭੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੰਗਰੂਰ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪੇ੍ਰਕ/ਪੱਤਰ ਪੇ੍ਰਕ): ਪੰਜਾਬ-ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਰਮਾ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ, ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 51 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੱਗੇ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਉਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬਹਾਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।